ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਏ.ਟੀ.ਪੀ., ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ., ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏ.ਟੀ.ਪੀ ਮਦਨਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਲੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਢੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
