ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਈ ‘ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਈ.ਵੀ ਚਿਨਈਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਮਾਧੁਰਿਆ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ 1975 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਪਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ.ਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
