SC ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਈ.ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਝਾਰਖੰਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate),(ਈ.ਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Jharkhand High Court) ਦੇ 28 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਕਾਲ ਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਹਾਵਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?’

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਜਦੋਂ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਮਾਨਯੋਗ CJI ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…’

ਬੇਦਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਰੇਨ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰੇਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 
ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।