ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ (The Government) ਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (Gold Bonds) ‘ਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2024-25 ‘ਚ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਪੇਪਰ ਗੋਲਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 29,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 26,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈ.ਐਲ.ਏ. ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਗੈਲੀਪੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਗੈਲੀਪੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
