ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲ-ਮਟੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਈ.ਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਈ.ਡੀ-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
