ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, NEET UG ਅਤੇ UGC NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ), ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ’, ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ’ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ’। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 67 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
