ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
