ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਪ ਸਰਕਾਰ (The Deputy Government) ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ (The Punjab and Haryana High Court) ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
