ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
