ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
