ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Indian students) ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ (Trudeau government) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਸੀਮਾ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 364,000 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪ ਸਪੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’,’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਛੋਟ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ‘ਇਕ-ਆਕਾਰ-ਫਿੱਟ-ਸਾਰੇ ਹੱਲ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ’ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ‘ਲਾਹਾ ਲਿਆ’ ਹੈ ।
