ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੈਨਹਟਨ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਮੂਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
