ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
1- ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
2- ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3- ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਦਿਓ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੋਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਆਚਾਰੀਆ, ਵਿਦਿਆ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
