ਜੈਪੁਰ : ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਦਬਾਅ ਦਾ ਉਤਪਾਦ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਖੜ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ?
ਮਦੇਰਨਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਪਰਸਰਾਮ ਮਦੇਰਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦੇਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦੇਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਦਮਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
