ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (live-in relationships) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਾਮੁਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਧਾਰਾ 494/494 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ (ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ) ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 494/495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
