ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 643 (2015) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗਜ਼ਟਿਡ), ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ), ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਡਜ਼ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਟਾਗਰੀ-4 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 at par with the central government.){kind=link}