Breaking News
Home / Breaking News / ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਐਲਾਨ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਐਲਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
================
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਭਰ ‘ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਟੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਮਈ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ 9 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

About admin

Check Also

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ================ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ :ਪੀ. ਐਨ. ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *