Breaking News
Home / Breaking News / ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ:

ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ:

ਲਾਲ ਲਕੀਰ ‘ਤੇ ‘ਲਕੀਰ’ ਫੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ !
80 % ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਨੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ
==========
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪਿੰੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 80 % ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।  ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ’ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ‘ਚ ‘ਫਾਡੀ’ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵਂੇ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਅਉਣ ਦੇ  ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 12,500
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਦਰਜ  ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ :-
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਲੋਜਪਾ’ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ :-
ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਗਹਿਰੀ’ ਨੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਤਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਤੇ 60 ਸਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ-ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ :-
‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’  ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ:
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਧਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੀਚਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

About admin

Check Also

ਟਰਾਲੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨੋਵਾ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਪਰਾਸ਼ਰ =============== ਦੋਰਾਹਾ, 22 ਮਈ : ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਓਵਰਫਲਾਈ ਬਰਿੱਜ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *