Breaking News
Home / Breaking News / ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ  (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ  ਗਠਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

About admin

Check Also

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ================ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ :ਪੀ. ਐਨ. ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *