Breaking News
Home / Breaking News / ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਕ) :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੈਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਨਾਚਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। 1993’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ================ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ :ਪੀ. ਐਨ. ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *