ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ’ ਹੈ: ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ? ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਸਮੇਂ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਝੂਠਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ’ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਊ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
