Breaking News
Home / Breaking News / ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
d ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
d ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਟਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) :     ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।    ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੀਮ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017’ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 9 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ================ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ :ਪੀ. ਐਨ. ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *