Breaking News
Home / Punjab / ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ

ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 16 ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 295 ਏਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿਚ 295-ਏ-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ-ਏ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

About admin

Check Also

ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ  

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਮਈ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *