Breaking News
Home / India / ਰੇਪ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਰੇਪ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ, 2 ਮਾਰਚ (ਚ.ਨ.ਸ.) :  ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਅਰਬਨ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ‘ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

About admin

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਖੇਤਰ : ਕੋਵਿੰਦ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 20 ਮਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *