ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (Chief Minister Yogi Adityanath) ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ (Ayodhya) ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ‘
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ, ਕੀਰਤਨ ,ਮਾਨਸ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੋਤਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
