Breaking News
Home / Punjab / ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਸਤੰਬਰ (ਚ.ਨ.ਸ.): ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੌਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਿਲੇ

ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ================ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *