ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ: ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ : ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ਼.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਓਟਾਵਾ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *