Home / Breaking News / ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

d 936 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, 14 % ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 440 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਨਾਕਾਨੀ
d ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਚਾਰਾਜੋਈ : ਸਿਰਸਾ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ
==========
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਈ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 1376 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲਮਟੌਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1376 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 936 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ 14% ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਬ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 8528/ 2015 ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਮਿਤੀ 26/-09/2017 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਂ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਲ  2010-2011, ਸਾਲ 2012-2013, ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2015 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 14 % ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਅਦੂਲੀ’ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਸ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 440 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਨਟੈਂਮਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ‘ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ’  ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,  ”ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ”, ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਈ ਬਲਦੇਬ ਸਿੰਘ ‘ਸਿਰਸਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੱਤਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ 936 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਣਾਉਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 14 % ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 936 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 440 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਨਹੀ ਸਰਕਦੀ।
ਮੁੜ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਰਾਜੋਈ :-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ  ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ  ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ।

About admin

Check Also

100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *