Breaking News
Home / Breaking News / ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਗਿਆ

ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ
===============
ਪਟਿਆਲਾ 11 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘2918.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 4768.65 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੂਲਤ ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ:ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *