Home / India / ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਚ.ਨ.ਸ)  ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਸਵਰਗੀ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ, ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਦੋਸ਼ੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ  ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕੀਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ 28 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਾਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ 32 ਭੂਮੀਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਲਾਲ ਮੋਚੀ, ਬੀਰ ਕੌਰ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਧਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ, ਯਾਕੂ ਅਬਦੁੱਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

About admin

Check Also

ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ================ ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *