Home / Breaking News / ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2017 ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

About admin

Check Also

ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲਾਭ

ੰਚਡੀਗੜ੍ਹ,  20 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *